NEET परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में CJP ने अपनी प्रमुख मांगों को दोहराया, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों को विस्तार से सुना है और इन पर आंतरिक स्तर पर चर्चा करने के बाद शनिवार (25 जुलाई) दोपहर फिर से प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर अपना पक्ष रखेगी।

जेपी नड्डा ने बैठक को बताया सौहार्दपूर्ण

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "आज हमने आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर दो घंटे तक बातचीत की. यह बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी हुई. हमने उनकी बात सुनी. उनकी मुख्य रूप से तीन मांगें हैं और परीक्षा सुधार के संबंध में पांच सुझाव हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हमनें उन्हें कहा है कि हम आज की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर सरकार के साथ आंतरिक चर्चा करेंगे और इसके बाद कल शनिवार (25 जुलाई, 2026) को दोपहर में फिर से उनसे मिलेंगे और सरकार की साथ हुई चर्चा से उन्हें अवगत कराएंगे."

CJP ने दोहराईं अपनी तीन प्रमुख मांगें

बैठक के दौरान CJP ने सरकार के सामने अपनी तीन प्रमुख मांगों को दोबारा रखा। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग और आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के साथ भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई न किए जाने की मांग शामिल है।

'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी मुख्य मांग'

बैठक के बाद CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "हमने सरकार को स्पष्ट किया है कि हमारी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से हटाया जाना है. हमने सरकार को बता दिया है कि यह मांग किसी भी स्थिति में वापस नहीं ली जाएगी."

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि शनिवार दोपहर तक इन मांगों पर आधिकारिक जवाब दिया जाएगा।

परीक्षा सुधार के सुझावों पर भी हुई चर्चा

बैठक के दौरान CJP ने अपनी मांगों के अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े पांच सुझाव भी सरकार के समक्ष रखे। सरकार ने इन सुझावों पर विचार करने का भरोसा दिया है। अब सभी की नजर शनिवार को होने वाली अगली बैठक पर है, जिसमें सरकार की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है।