आतंकवाद पर जल्द और प्रचंड प्रहार शुरू होगा. इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति लाएगी.

मोदी सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके खात्मे के लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है. मगर, आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती. इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करना चाहिए. आतंकवाद के खात्मे के लिए संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए और खुफिया इनपुट भी साझा करना चाहिए.

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एटीएस और एसटीएफ के रूप में एक मॉडल दृष्टिकोण पेश किया है. अगर, इसे अमल में लाया जाता है तो ये आतंकवाद से निपटने में एक साझा ढांचे और प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा. आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा.

नए अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी होगी

अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प के अनुसार 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए सभी को सुरक्षा चुनौतियों से निपटना होगा. आतंकवाद के खिलाफ एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा. सुरक्षाबलों को नए (युवा) अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी होगी. इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा.

दुनिया ने स्वीकार की पीएम मोदी की नीति

उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से देश आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति से आगे बढ़ रहा है. हम इसके खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं. पूरी दुनिया ने आतंकवाद को न बर्दाश्त करने की पीएम मोदी की नीति को स्वीकार किया है. पिछले दशकों की तुलना में आतंकी घटनाओं में 70 फीसदी की कमी आई है.

हिंसा पर लगी लगाम

अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से पिछले 10 साल में जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा पर काफी हद तक लगाम लगी है. आतंकी मामलों में एनआईए यूएपीए के तहत कार्रवाई करती है. इसके परिणामस्वरूप एनआईए की ओर से दर्ज 632 मामलों में से 498 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. करीब 95 प्रतिशत मामलों में सजा हुई है.