देवरिया में जमीन पैमाइश को लेकर अधिवक्ताओं और जिलाधिकारी में जबरदस्त नोकझोंक हो गई है। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि अधिवक्ताओं का समूह डीएम चैंबर के पास पहुंच गया और जमकर हंगामा हुआ।डीएम के स्कॉट में शामिल एक वाहन के ड्राइवर को भी पीटने का आरोप लग रहा है। मामले की जनाकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। पूरा कलक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी तरह मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अधिवक्ता मानने को तैयार नहीं हैं।

बताया जाता है कि बरहज तहसील क्षेत्र के पुरैना शुक्ल के रहने वाले अधिवक्ता जयशिव शुक्ल के खेत के कुछ हिस्से में पीडब्ल्यूडी की सड़क का निर्माण हो गया है। इसी मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहांसन गिरी जिलाधिकारी के चेंबर में गए थे। खेत में बनी सड़क को पैमाइश कर हटाने की बात को लेकर सिंहासन गिरी और जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के बीच बातचीत के दौरान ही बहस होने लगी। इसी दौरान मामला नोंकझोक तक पहुंच गया।

इसकी जानकारी होने पर काफी अधिक संख्या में अधिवक्ता जिलाधिकारी चेंबर के पास पहुंच गए और हंगामा करने लगे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने डीएम के स्कॉर्ट में शामिल वाहन के ड्राइवर की पिटाई कर दी और उसका मोबाइल भी छीन लिया। हंगामा की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स कलक्ट्रेट पहुंच गई। कुछ देर में ही एसपी संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। घटना के बाद से कलक्ट्रेट में भारी संख्या में पुलिस बुला ली गई है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी का कहना है कि जिलाधिकारी को मेरे पद की जानकारी होने के बाद भी मेरे साथ उन्होंने अभद्रता की है। उनसे माफी मांगने की बात कही गई लेकिन इनकार कर दिया है। जब तक वह माफी नहीं मागेंगे अधिवक्ता उनकी एक नहीं सुनेंगे। सिंहासन गिरी ने विवाद के बारे में बताया कि चार दिन पहले पैमाइश करके सड़क बनाने का आवेदन दिया गया था। प्रशासन की टीम ने पैमाइश की और माना कि सड़क गलत बन गई है।

इसी को लेकर जिलाधिकारी से जब बात की गई तो कहा कि अब तो सड़क बन गई है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब हटिए यहां से जाइए। फिर कहा कि हटते हैं या नहीं। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ है। उन्होंने बदतमीजी मुझसे की। इसी के बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और उनसे माफी मांगने की मांग की। सिंहासन गिरी ने डीएम पर कई तरह के आरोप भी लगाए। कहा कि हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। कहा कि जब तक इस मामले में शासन प्रशासन कुछ नहीं करता है अधिवक्ता इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और आंदोलन करेंगे।