दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 पेज का एक ओपन लेटर लिखा है और अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली में पानी के गलत बिलों की सेटलमेंट योजना को रोके जाने के आरोपों को एलजी ने सफेद झूठ करार दिया है।उन्होंने यह भी कहा कि यह आरोप लगाकर भागने का यह एक और उदाहरण है।राजभवन की ओर से एक्स पर चार पेज का लेटर साझा किया गया है। आधिकारिक एक्स हैंडल पर लेटर के साथ लिखा गया , 'पानी, वित्त और नगर विकास विभाग पूरी तरह आपके (मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल) नियंत्रण में हैं। मेरा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। फैसला लीजिए, दूसरों पर आरोप मत लगाइए। सभी 27 लाख उपभोक्ताओं को फायदा दीजिए, केवल 10 लाख क्यों? 17 लाख ईमानदार उपभोक्ताओं का पैसा ब्याज समेत लौटाइए।'एलजी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए लिखा, 'मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में आप और आपके मंत्री मुझ पर 'पानी योजना' को रोकने का आरोप लगा रहे हैं, जोकि कागजों पर मौजूद नहीं है। आपके बयान सफेद झूठ हैं। यह आरोप लगाकर भाग जाने का एक और उदाहरण है, जिसमें आपको महारथ हासिल है और आपने इसी से अपना करियर बनाया है। आप और आपकी सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया और 2013 से आप केंद्र सरकार, एलजी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और यहां तक की नौकरशाहों पर आरोप मढ़ते हैं।'
एलजी ने कहा, 'यह पूरी तरह साफ किया जाता है और मैं इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि कथित योजना जोकि दिल्ली जल बोर्ड, नगर विकास विभाग और वित्त विभाग से जुड़ा है, पूरी तरह आपके और संबंधित मंत्रियों के नियंत्रण में है। कथित योजना जिसे कथित तौर पर मैंने रोका है, कभी मेरे सामने नहीं लाया गया, एक कागज भी नहीं।'एलजी ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 13 जनवरी 2023 को फैसला लिया गया। इसे वित्त विभाग को कमेंट के लिए 25 जनवरी 2024 को (एक साल बाद) भेजा गया। इसके बाद मंत्री ने फाइल पर अपने निर्देश दर्ज किए और इसे 21 फरवरी 2024 को चीफ सेक्रेट्री को भेजा। इससे साफ है कि प्रस्तावित योजना अब भी प्रक्रिया में है और अंतिम रूप में पहुंचने से बहुत दूर है।एलजी ने आगे कहा, 'आश्चर्यजनक तरीके से दिल्ली विधानसभा में 'माननीय एलजी पर भाजपा का सीधा नियंत्रण' प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली सरकार में फाइल को यहां वहां कर रही है और असंवैधानिक प्रस्ताव पास किया गया।' एलजी ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने की असफलता को अब जानबूझकर राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी अक्षमता की ठीकरा संवैधानिक दफ्तर या केंद्र सरकार पर फोड़ रही है।गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि सरकार दिल्ली में 11 लाख गलत बिलों से लोगों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाना चाहती है, लेकिन अधिकारियों और एलजी दफ्तर की तरफ से इसे रोका जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाए हैं।