विधानसभा में दिल्ली का वार्षिक बजट जल्द पेश करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को सरकार द्वारा वार्षिक बजट को मंजूरी दिए जाने के बावजूद इसे वित्त मंत्री के पास रोककर रखा गया है।

दिल्लीवासियों के हित में इसे जल्द विधानसभा से पास किया जाए। पत्र में उपराज्यपाल ने लिखा, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था। इसमें सरकार की नीति, कार्यक्रम और आने वासे समय में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर पूरी जानकारी जल्द ही वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के माध्यम से दी जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा यह बताया गया कि बजट को गृह मंत्रालय से पास होने में समय लग रहा है, लेकिन उन्हें पता चला कि बजट पास होने के बाद से दिल्ली सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। इसको अभी हमारे पास नहीं भेजा गया है।

पत्र में लिखा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 31 जनवरी को तय किया था कि 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक बजट सत्र रखा जाएगा। दो फरवरी को इससे संबंधित फाइल उनके पास भेजी गई थी, जिसे उन्होंने छह फरवरी को मंजूर कर भेज दिया था। 13 फरवरी को वार्षिक आर्थिक बजट उनके सचिवालय को मिला था। 15 फरवरी को उन्होंने इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था। भारत सरकार की तरफ से इस बजट को 19 फरवरी को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इसके बाद से बेवजह बजट को रोका जा रहा है। वार्षिक बजट को विधानसभा में रखकर उसे पास किया जाना बेहद आवश्यक है। दिल्ली की जनता को यह पता होना चाहिए कि सरकार ने उनके लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।

उपराज्यपाल को भेजा जा रहा वार्षिक बजट
एलजी द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि 20 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बजट उन्हें मिला है। इसे उपराज्यपाल को भेजा जा रहा है। उनकी मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा में रखा जाएगा। यह बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है। इसमें सूक्षम स्तर पर कार्य करना होता है, जिसमें समय लगता है।