कोरोना महामारी के बीच कई क्षत्रों में भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, जिन वस्तुओं के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, उनका उत्पादन अपने ही देश में होने लगा है. खासकर दवाओं को लेकर भारत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर था. केंद्र सरकार ने कोरोना के इस आपदा को अवसर में तब्दील किया और लगभग 25 हजार करोड़ का दवा और मेडिकल के सामान का उत्पादन अब हमारे ही देश में होने लगा है.

मोदी सरकार ने इसके लिए सबसे पहले घरेलू निर्माताओं की पहचान की और उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया. इसका फायदा यह हुआ कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के आयात की जगह अब भारत निर्यात की ओर बढ़ रहा है. भारत सरकार के केमिकल और फार्मा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल मई के महीने में पीपीई का घरेलू उत्पादन लगभग शून्य से बढ़कर 1.87 लाख प्रति दिन हो गया है.

ठीक इसी तरह एन-95 मास्क का घरेलू उत्पादन लगभग शून्य से बढ़कर 2.30 लाख प्रति दिन हो गया. इसके साथ ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) की घरेलू विनिर्माण क्षमता में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यही वजह है कि एचसीक्यू तो बकायदा भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों को निर्यात भी किया. मई जून के महीने में भारत में एचसीक्यू की 2. 5 करोड़ की मांग की जगह लगभग 16 करोड़ एचसीक्यू टैबलेट /राज्य और केंद्र सरकार के संस्थानों और फार्मासिस्ट को दिया.

गृह मंत्रालय की विशेष पहल

केंद्र सरकार ने दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से विशेष पहल की गई. इनमें PPE, मास्क, दस्ताने और वेंटीलेटर, जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता उत्पादन, खरीद, आयात और वितरण सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 29 मार्च 2020 को जारी आदेश के तहत अधिकार प्राप्त समूह 3 का गठन किया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज बड़े पैमाने पर देश में चिकित्सा उपकरणों का निर्माण हो रहा है.