मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब यूपीआई समेत डिजिटल लेनदेन में कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

खास बात है कि अगर आपका लेनदेन के दौरान चार्ज कटा भी है तो रिफंड भी हो जाएगा।

रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में बैंकों को निर्देश भी दे दिया है। मालूम हो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बैंकों को इससे संबंधित निर्देश दे दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने जारी निर्देश में साफ कर दिया है कि अगर बैंक ग्राहकों से डिजिटल लेनदेन में कोई भी जार्च लेते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।