उत्तर प्रदेश में अब हिंसक प्रदर्शन करने वालों से निपटने का परमानेंट इलाज कर दिया गया है. बीते दिसंबर महीने में नागरिक संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हुए हिंसक प्रदर्शन में नुकसान की भरपाई से शुरू की गई, उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम को अब अमली जामा पहना दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है. उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अब किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन कर भरपाई करवाएगा.

हड़ताल, दंगे, विरोध प्रदर्शन, रैली की आड़ में हिंसा करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कस दिया है. बीते 19 दिसंबर को लखनऊ समेत तमाम शहरों में हुई सीएए-एनआरसी के प्रदर्शन में हिंसा के बाद से हुए नुकसान की भरपाई पर सरकार ने मुहिम छेड़ दी. वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर हिंसा करने वालों के जगह-जगह पोस्टर लगाए गए. मामला कोर्ट तक पहुंचा लेकिन सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया. इसी अध्यादेश के तहत अब सरकार ने संपत्ति क्षति दावा ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया है.