भारत में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 29,429 नए मामले सामने आने के बाद देश में इस घातक वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 9,36,181 हो गई और संक्रमण से 582 और लोगों की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 24,309 हो गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई। देश में संक्रमित होने के बाद अब तक 5,92,031 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,19,840 लोगों का उपचार चल रहा है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक करीब 63.24 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।’’ जिन 582 लोगों की बुधवार को मौत हुई, उनमें महाराष्ट्र में 213, कर्नाटक में 85, तमिलनाडु में 67, आंध्र प्रदेश में 43, दिल्ली में 35, उत्तर प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल में 24, बिहार और गुजरात में 14-14 और मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना में 10-10 लोग शामिल हैं। पंजाब में बुधवार को संक्रमण से नौ लोगों की मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर में आठ, असम, हरियाणा और ओडिशा में चार-चार, झारखंड में तीन, चंडीगढ़ में दो और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल और उत्तराखंड में एक-एक व्यक्ति की मौत बुधवार को हुई।संसद की एक समिति ने बुधवार को शीर्ष सरकारी अधिकारियों को कोविड-19 की दवाइयों की कालाबाजारी रोकने, उनकी कीमतें निर्धारित करने पर विचार करने और स्थानीय स्तर पर निर्मित आसानी से उपलब्ध दवाइयों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और अन्य अधिकाारियों ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर तथा चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाये जाने एवं आर्थिक गतिविधियों को बहाल किये जाने पर जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने रेमेडेसिवीर और टोसीलीजुमैब जैसी दवाइयों की कालाबाजारी पर चिंता प्रकट की। उनहोंने इन दवाइयों की कीमतों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि दलीय भावना से ऊपर उठ कर सांसदों ने स्थानीय स्तर पर निर्मित और आसानी से उपलब्ध दवाइयों को बढ़ावा देने का समर्थन करते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल लॉबी महंगे विकल्पों पर जोर देकर सस्ती दवाइयों को समाप्त करना चाहती हैं। समिति के सदस्यों को अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये इसके प्रभावी होने के बारे में भी जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने सरकार द्वारा संपूर्ण स्थिति से निपटे जाने के बारे में प्रस्तुति दी। सांसदों ने सुझाव दिया कि प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाए क्योंकि यह उनकी सामाजिक सुरक्षा बेहतर करने में मदद करेगा और उन्हें सीधे बैंक खाते में पैसे एवं राशन दिया जाना चाहिए। स्कूलों के लिये भी ये सुझाव दिये गये कि वे ऑनलाइन कक्षाओं के लिये एक समय निर्धारित करें और इस मुश्किल घड़ी में छात्रों को ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराएं। दिल्ली में केंद्र द्वारा कोविड-19 संकट से निपटने के तौर तरीकों की सराहना करते हुए कुछ सदस्यों ने विचार प्रकट किया कि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में इसी तरह की कोशिश किये जाने की जरूरत है। संक्रामक रोग से निपटने के लिये एक नये कानून का भी सुझाव दिया गया।