गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को हिदायत दी है कि वह बिना किसी बाधा के अधिक 'श्रमिक स्‍पेशल' ट्रेनें चलाने में रेलवे का सहयोग करें ताकि दूसरे राज्‍यों में पलायन करके गए श्रमिक तेजी से अपने घर पहुंच सकें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि वे पलायन करके आए श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए सड़क और रेलवे पटरियों पर चलने से रोकें।

इस बात पर जोर दिया गया है कि 'श्रमिक स्‍पेशल' ट्रेनों और बसों को चलने की अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए, उन्‍हें अपने घर जाने के लिए 'श्रमिक स्‍पेशल' ट्रेनों या बसों की सुविधा दी जा सकती है और तब तक पलायन करके आए श्रमिकों को परामर्श दिया जा सकता है और उन्हें पास के आश्रयों में ले जाया जा सकता है। सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को बिना किसी बाधा के और 'श्रमिक स्‍पेशल' ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि फंसे हुए श्रमिक तेजी से अपने घर तक पहुंच सकें।

अब तक 468 ट्रेनें चलीं

रेलवे की ओर से 11 मई तक देशभर में 468 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनें चलाईं गई हैं। इनमें यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का सख्‍ती से पालन किया जा रहा है। प्रत्येक 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन से तकरीबन 1200 यात्री सफर करते हैं।