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समाचारदेश Alert Star Digital Team Apr 29, 2020 01:47 PM

जारी हुआ बड़ा आदेश! नहीं मिलेगी अप्रैल और मई की सैलरी

जारी हुआ बड़ा आदेश! नहीं मिलेगी अप्रैल और मई की सैलरी

जारी हुआ बड़ा आदेश! नहीं मिलेगी अप्रैल और मई की सैलरी

कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन की वजह से सरकार समेत प्राइवेट कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारियों समेत प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है। लेकिन अब एक और आदेश जारी किया गया है जिसमें अप्रैल और मई महीनों की सैलरी ही नहीं दी जाएगी।

यह आदेश निजी क्षेत्र की एविएशन कंपनी स्पाइसजेट ने जारी किया है और कहा है कि पायलटों को अप्रैल और मई महीने के दौरान वेतन नहीं देने का फैसला किया गया है। इस दौरान जिन पायलटों की कार्गो फ्लाइट को उड़ाने में ड्यूटी लगेगी, उन्हें ब्लॉक आवर फ्लॉन के हिसाब से पैसा मिलेगा। इस आशय का ईमेल कंपनी के चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन कैप्टन गुरचरण अरोड़ा ने सभी पायलटों को आज सुबह 10 बजे के करीब भेजा है। इस मेल को पाने के बाद कंपनी के पायलटों की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें बीते मार्च महीने में भी पूरा वेतन नहीं मिला था।

कैप्टन अरोड़ा ने अपने मेल की शुरूआत करते हुए लिखा है- डियर पायलट्स, वी विल नॉट बी गेटिंग ऐनी सैलरी फॉर एप्रल ऐंड मे 2020। दोज ऑफ अस, हू हैव बीन फ्लाइंग कार्गो, विल गेट पेड फॉर द ब्लॉक आवर फ्लॉन... मतलब है कि उन्हें इस महीने और अगले महीने वेतन नहीं मिलेगा। जो मालवाही उड़ान का संचालन करेंगे, उन्हें ब्लॉक आवर फ्लॉन के हिसाब से वेतन मिलेगा।

ब्लॉक आवर फ्लॉन का मतलब है कि पायलट ने जितने बजे से विमान का पहिया हिलाया और जितने बजे तक विमान का पहिया स्थिर हुआ, वह समय। मतलब कि विमान दिल्ली से कोलकाता जाने में यदि दो घंटे का समय लिया तो उसी समय का पैसा। उल्लेखनीय है कि पायलट विमान उड़ाने से घंटों पहले घर छोड़ देते हैं, उन्हें विमान में घुसने से पहले अल्कोहल टेस्टिंग भी कराना पड़ता है।

स्पाइजेट के एक पायलट का कहना है कि ब्लॉक फ्लॉन आवर की अवधि के लिए उन्हें कितना पैसा मिलेगा, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। इससे पहले मार्च में उन्हें 25 से 31 तारीख तक लीव विदाउट पे कर दिया गया था और वेतन भी काट कर मिला था।

प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपील की थी कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को न तो नौकरी से निकालें और न ही वेतन काटें। लेकिन तब भी इस तरह का फैसला लिया गया है।

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