उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के लोगों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक सभी पहलुओं पर जोरदार तरीके से काम करने में लगी हुई है। यूपी सरकार इस वायरस के खतरे को कम करने के लिए लोगों को तो जागरुक कर रही है, उनकी हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। पिछले कुछ दिनों में ही राज्य सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, उससे संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता और नागरिकों के साथ भावनात्मक लगाव की भी झलक मिलती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है राज्य के जो लोग भी (सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी) कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखे जाएंगे, उन्हें अनिवार्य तौर पर वैतनिक छुट्टी(पेड लीव) मिलेगी। ये निर्देश राज्य के सभी संगठनों पर लागू होंगे।

निजी कंपनियां राज्य सरकार के इस निर्देश को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी कंपनियों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दें (वर्क फ्रॉम होम)। लेकिन, कंपनियों को उन्हें पूरी सैलरी देनी ही पड़ेगी।

प्रदेश सरकार के इन निर्देशों के मुताबिक कई निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों छुट्टियां भी दी हैं और कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा भी दी है।

यूपी में काम करने वाले सारे सरकारी और निजी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक एटेंडेंस से भी छूट प्रदान की गई है।

यूपी में जितने भी लोगों में कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसके इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी।

इसके अलावा राज्य सरकार ने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइजरी भी जारी की है। स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों की बंदी बढ़ाकर 2 अप्रैल तक कर दी गई है। मल्टिप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल भी बंद किए जा चुके हैं। नोएडा में ज्यादा मामलों को देखते हुए धारा-144 लगाई गई है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नुकसान झेलने वाले दिहाड़ी मजदूरों को मजदूरी की भरपाई के लिए उनके अकाउंट में सीधा पैसे ट्रांसफर करने का भी फैसला किया है। योगी सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है, ताकि रोजाना कमाने और खाने वाले लोगों के जीवन में कोई दिक्कत न आए और एक निश्चित रकम सरकार आरटीजीएस के जरिए उनके खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिया करे।