लखनऊ पोस्टर विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया. योगी सरकार ने पोस्टर हटाने के लिए और वक्त की मांग की है. मांग में कहा गया कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने लंबित है लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के पालन के लिए और वक्त की जरूरत है. अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई.

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के होर्डिंग हटाने के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट ने होर्डिंग्स पर कोई आदेश पारित नहीं किया है और कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है. यूपी सरकार को होर्डिंग्स हटाने की जरूरत नहीं है.