प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण एशिया में कोरोना विषाणु के संक्रमण को नियंत्रित करने के वास्ते साझी रणनीति पर मिल कर काम करने के लिए एक कोविड-19 आपातकालीन कोष बनाने का आज प्रस्ताव किया तथा भारत की ओर से एक करोड़ डॉलर देने और डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की एक त्वरित कार्रवाई टीम बनाने की घोषणा की।

श्री मोदी ने यहां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के देशों अफगानिस्तान, भूटान, बंगलादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की महामारी से निपटने के बारे में विचार विमर्श किया।

श्री मोदी ने सभी नेताओं के आरंभिक वक्तव्यों के बाद इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी देश साझी रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक साथ आकर समन्वय से भ्रम को दूर करने और घबराहट को दूर करके तैयारी करके इस महामारी से निपटेंगे।

उन्होंने कहा, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम एक कोविड-19 आपातकालीन कोष बनायें। इसमें हम सब स्वैच्छिक योगदान दें। भारत इस कोष के लिए एक करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव करता है।" उन्होंने कहा कि भारत यहां डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की एक त्वरित कार्रवाई टीम का गठन कर रहा है जो परीक्षण किट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस होगी। जब भी दक्षिण एशिया के किसी देश को जरूरत होगी तो यह टीम तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने एक एकीकृत रोग निगरानी पोर्टल शुरू किया है ताकि इस विषाणु के एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलने तथा उसके संपर्क में आने वालों पर नज़र रखी जा सके। हम इस रोग निगरानी साॅफ्टवेयर को दक्षेस के देशों को प्रदान कर सकते हैं और उसका प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। " उन्होंने कहा कि दक्षेस देश मिल कर एक साझा अनुसंधान मंच तैयार कर सकते हैं ताकि दक्षिण एशिया में इस महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों में समन्वय बना रहे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस कार्य में मदद करने का प्रस्ताव करती है।