गहलोत सरकार ने बजट 2020 में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इससे टैक्स को लेकर लोगों को काफी राहत मिली है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने बजट में टैक्स छूट दी है। गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसी नए कर का प्रस्ताव जारी नहीं किया गया है। राजस्थान के विभिन्न करों में बदलाव करते हुए 130 करोड़ रुपये की छूट देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश वासियों को काफी राहत की उम्मीद जगी है। गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को भी बजट के दौरान खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया गया है।गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में सालाना बजट पेश किया है। बजट भाषण के दौरान गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकारी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उसके राजस्व में कई आई है। इसका खामियाजा राजस्थान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में 10362 करोड़ रुपये की कटौती की जा रही है। इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा।गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में गिरावट दर्ज हो रही है। इसके चलते केंद्र सरकार राज्य को भेजे जाने वाले हिस्से की कर राशि में से 10362 करोड़ रुपये काटे जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मंदी और अर्थव्यवस्था के चुनौतीपूर्ण दौर के बावजूद विकास की राह को आसान बनाने को लेकर काफी कोशिश की है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार तो कई तरीकों से धन का अर्जन कर लेती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल में निवेश कर, एयर इंडिया, एलआईसी में हिस्सेदारी कम करके लेकिन राज्य सरकारों के पास धन संग्रहण का कोई विकल्प नहीं है।