दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले से निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ किया लेकिन इसके चंद घंटे बाद ही इस फैसले के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ सरकार की अर्जी खारिज होने के बाद दोनों सरकारें शीर्ष अदालत गईं। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा टालने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी। दिल्ली और केंद्र सरकार ने अपनी अर्जियों में क्या कहा है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि दोषियों को फांसी एक साथ होगी और उन्हें अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल एक सप्ताह के भीतर करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और दोनों सरकारों की अर्जियों पर शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाती है यह देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों को एक साथ ही फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। उन्हें अलग-अलग फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता।