भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी पी चौधरी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को हकीकत में बदलने का साहसिक कदम उठाने वाली केंद्र सरकार को अब देश में समान नागरिक संहिता और गोवध के खिलाफ विशेष कानून बनाना चाहिए।

श्री चौधरी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सीएए का साहसिक कदम उठाया है और अब समय आ गया है कि सरकार बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता लाये तथा गोवध एवं बछड़ों के वध पर रोक के लिए विशेष कानून बनाये।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करके कांग्रेस के पाप को धाेने का प्रयास किया है, जिस कांग्रेस को अपने पाप का प्रायश्चित बहुत पहले कर लेना चाहिए था, उसे मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएए उपकार नहीं बल्कि मानवता की मांग है, अन्याय का प्रायश्चित है और सरकार के पूर्ण समर्पण का अनोखा उदाहरण है।

श्री चौधरी ने शाहीन बाग प्रदर्शन में कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं की भागीदारी को वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कहा कि इन दलों के नेताओं को वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़काने और उत्तेजित करने के बजाय यह समझाना चाहिए कि सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने की व्यवस्था की गयी है।