केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि आज जो सुशासन सूचकांक शुरू हुआ है इससे जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू-कश्मीर के लोगों को होगा। सूचकांक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम की निगरानी जिला स्तर किया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाए जाने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 40 फीसदी की कटौती हुई है और मृत्य में 57 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा कि जब जनता को अच्छा प्रशासन मिलता है तो वह विकास की प्रक्रिया में अपने आप हिस्सेदार होती है। मैं उपराज्यपाल मनोज जी को साधूवाद देता चाहता हूं कि भारत सरकार की सभी योजनाओं में आज जम्मू-कश्मीर एक से पांच नंबर पर है। इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन शायद ही किसी राज्य में हुआ है।इसी बीच गृह मंत्री ने घाटी की जनता से अपील की कि निहित स्वार्थ के लिए बहकाने वाले लोगों के झांसे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर में शांति बनी रहे। इसलिए उकसावे वाली राजनीति में जम्मू-कश्मीर के युवा गुमराह न हों। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के प्रशासन पर भरोसा रखिए। 

गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही हम चुनाव कराएंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी वैसे ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परन्तु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए।

गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का स्वरूप दिया था। जिसके बाद से लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर को उसके पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।