केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
आपको बता दें कि गुरुनानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा।
मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का करीब एक साल से आंदोलन जारी है और उन्होंने कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद अपना आंदोलन वापस नहीं लेने की घोषणा की है। इतना ही नहीं किसानों ने सरकार के समक्ष अपनी 6 मांगें रखी हैं। जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून शामिल है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में एक साल से चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। हम बात समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की करेंगे। दोनों बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में गठबंधन पर बात हुई। लेकिन कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को सपा देगी अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। अंत में बात मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की करेंगे। जिसमें अयोध्या को भी जोड़ा जा चुका है।