जेल में बंद सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख के नेतृत्व वाली आवामी इत्तिहाद पार्टी (एआईपी) ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर शनिवार को श्रीनगर मेंपार्टी का घोषणापत्र जारी किया. आवामी इत्तिहाद पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र में जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई का वादा किया.

इसके साथ ही पार्टी ने यूएपीए और पीएसए जैसे कानून समाप्त करने का भी वादा किया.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर तीन चरणों में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए जाएंगे.

2019 मेंक्षेत्र काविशेष दर्जा रद्द किए जानेऔर इसकाराज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद यह पहला चुनाव है. चुनाव के मद्देनजर राज्य की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

UAPA-PSA कानून होंगे समाप्त

घोषणापत्र जारी करते हुए आवामी इत्तिहाद पार्टी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो कोई भी निर्दोष युवक जेल में नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि राज्य से यूएपीए और पीएसए जैसे कानूनों को समाप्त किया जाएगा.

कश्मीर में राजनीतिक बंदियों की लगातार नजरबंदी पर चिंता जताते हुए पार्टी ने कहा कि लोगों के बीच आपसी विश्वास और भरोसे का माहौल बनाने की पहल के तौर पर सभी राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जो अभी भी नजरबंद हैं. उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.

उन्होंने पिछले कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद एआईपी के प्रमुख इंजीनियर राशिद की तत्काल रिहाई की भी मांग की. उन्होंने कहा कि वह दो बार विधायक रह चुके हैं और संसद चुनाव में उन्हें एक लाख से ज्यादा वोट भी मिले हैं.

शराब की बिक्री पर लगेगा बैन

चुनावी घोषणापत्र में पार्टी ने वादा किया कि जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों में मुफ्त मेडिकल जांच की सुविधा दी जाएगी और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा.

पार्टी की ओर से कहा गया कि कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) की योजनाओं और स्वायत्तता को बहाल करने पर भी पार्टी काम करेगी. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर दिया जाएगा. पार्टी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के बाहर काम करने और पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा का भी वादा किया.

इसके अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी ने दरबार मूव की दशकों पुरानी प्रथा को बहाल करने का वादा किया है, जिसे कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने रोक दिया था.