उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। जिसके तहत यूपी में छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य सचिव डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा रविवार को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मामलों से निपटने वाले किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय अधिकारियों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य मामलों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, अधिसूचना ने चेतावनी दी है।

इससे पहले मई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम या एस्मा लागू करके छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय कोरोना वायरस रोग (कोविड -19) महामारी के कारण लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल मई में एस्मा लागू किया था, और नवंबर, 2020 में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोविड -19 के 23 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे उपचार के तहत सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 196 हो गई।

क्या है एस्मा एक्ट 

एस्मा अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो हड़ताल पर हैं या आवश्यक सेवाओं पर काम करने से इनकार करते हैं जो सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि वे इसके प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो यह राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम में अनिवार्य कारावास का प्रावधान है, जो एक वर्ष तक हो सकता है, या ₹1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।