पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तलाश कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 82 गांवों में एक सर्वे कर उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजने जा रही है। इस रिपोर्ट में सीमावर्ती गांवों का क्या हाल है?

केंद्र सरकार की परियोजना का लाभ बंगाल के नागरिकों कितना मिल रहा है? सीमा पर क्या समस्याएं हैं इन सब का लेखा-जोखा प्रदेश बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज सकती है। बीजेपी के सूत्रों की मानें तो इस सर्वे की खास जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा को दी गई थी।

बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान की देखरेख में तैयार की गई है। 72 पेज की रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि इसे केंद्रीय नेतृत्व या अमित शाह को कब सौंपा जाएगा।

बीजेपी के लिए अहम रहा है बॉर्डर का मुद्दा

बंगाल बॉर्डर को लेकर बीजेपी की शिकायत कोई नई नहीं है। घुसपैठ से लेकर तस्करी तक बीजेपी यहां के राज्य सरकार पर आरोप लगा चुकी है। बीजेपी हर चुनाव में सीमा मुद्दे पर प्रचार करती रही है और सत्ता में आने पर इसे सुलझाने की बात करती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा था कि बंगाल देश हित के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस राज्य से कई देशों की सीमा लगती है।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े 10 जिलों का क्या है हाल

नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की कंटीली तार वाली सीमा के आसपास के गांव का हाल कैसा है? इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले 10 जिलों के 82 गांवों की पहचान की गई। तीन दिन 20, 21 और 22 जनवरी को युवा मोर्चा के नेताओं ने उन गांवों का दौरा किया। इसके बाद जिलेवार रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें एक जिले के कितने गांवों का दौरा किया गया है, किसने दौरा किया है और किसके साथ बात की है, साथ ही उन क्षेत्रों के अविकसित क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रत्येक जिले में सीमा मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है।

दिल्ली को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में जिलेवार सीमावर्ती गांवों की संचार व्यवस्था का भी जिक्र है। पशु तस्करी और अतिक्रमण की समस्या के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट बताया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में भी जानकारी मिली है।

हालांकि सभी जिलों की रिपोर्ट में केंद्रीय योजना को लेकर कई शिकायतें हैं। साथ ही, शौचालय, पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर सर्वेक्षण से क्या निकला? इस रिपोर्ट में विवरण दिया गया है।