योगी आदित्‍यनाथ सरकार 2.0 का एक महीना पूरा हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने भ्रष्‍टाचार पर नकेल कसने के लिए आईएएस और आईपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी प्रापर्टी का पूरा ब्‍योरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। मंत्रियों को अपने साथ-साथ पत्‍नी, बच्‍चों और परिवार के अन्‍य आश्र‍ित सदस्‍यों की सम्‍पत्ति का भी ब्‍योरा देना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि परिवार के सदस्‍यों का सरकारी कामकाज में हस्‍तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के इस आदेश को भ्रष्‍टाचार पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए यह नियम पहले से है। बतौर अफसर और सांसद के लिए नामांकन करने के वक्‍त और उसके बाद भी वह अपनी और आश्रितों की सम्‍पत्ति का ब्‍योरा देते रहे हैं। जिम्‍मेदार पद पर बैठे हुए हर शख्‍स के लिए ऐसा करना अनिवार्य होने के बाद भ्रष्‍टाचार पर काफी हद तक लगाम लगेगी।