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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Mar 20, 2022 07:23 PM

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 26-27 मार्च को पचमढ़ी में होगी

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 26-27 मार्च को पचमढ़ी में होगी

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 26-27 मार्च को पचमढ़ी में होगी

मध्य प्रदेश में बढ़ रही गर्मी के बीच शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीत राज्य सरकार ने अगले सप्ताहांत में राज्य के नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में अपने मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। एक मंत्री ने रविवार को कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के एजेंडे के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मुख्य मकसद राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है।मंत्रिमंडल की बैठक आमतौर पर राज्य की राजधानी भोपाल में मंगलवार या बुधवार को आयोजित की जाती है। यह पूछे जाने पर कि क्या सतपुड़ा की रानी के रूप में पहचाने जाने वाले पचमढ़ी को राज्य में गर्मी के मद्देनजर मंत्रिमंडल की बैठक के लिए स्थल के रूप में चुना गया है, तो इस पर उन्होंने कहा, ‘‘इसे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की बैठकें पहले भी भोपाल के अलावा अन्य स्थानों पर आयोजित की जाती रही हैं।’’ मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले तीन-चार दिन से कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जबकि पचमढ़ी में मौसम सुहावना है और वहां पर शनिवार को अधिकतम तापमान केवल 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा।मंत्रिमंडल की बैठक की योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के 30 सदस्यों के साथ इस चिंतन बैठक में शामिल होने के लिये 25 मार्च की शाम बस से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। चिंतन बैठक 26 मार्च को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ शुरू होगी। चिंतन बैठक में दोनों दिन विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विषयों पर सत्र होंगे। सत्र-समापन के बाद मंत्रीगण बस से ही भोपाल वापस आयेंगे।’’ उन्होंने कहा कि पचमढ़ी में चौहान और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक वातानुकूलित होटल में ठहरेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की जाएगी कि राज्य को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। मुख्यमंत्री मंत्रियों से अलग-अलग बातचीत भी कर सकते हैं।

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