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समाचारदेशराजनीति Alert Star Digital Team Apr 15, 2026 08:52 PM

OBC का हिस्सा चोरी करना राष्ट्र-विरोधी, महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक के पेश होने से ठीक पहले देश की राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (15 अप्रैल 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि..

OBC का हिस्सा चोरी करना राष्ट्र-विरोधी, महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक के पेश होने से ठीक पहले देश की राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (15 अप्रैल 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी वर्ग के अधिकारों से समझौता किया जा रहा है।

“OBC का हिस्सा छीना जा रहा है”

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसके जरिए कुछ और एजेंडा आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है. प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना और नई जनगणना के आधार पर यह (महिला आरक्षण) निर्णय लिया जाए. प्रधानमंत्री आपकी (ओबीसी) भागीदारी आप से छीन रहे हैं. वह चाहते हैं कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या नहीं है. वह आपकी (ओबीसी) भागीदारी छीनना चाहते हैं.’

“यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है”

राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं. उन्हें पता लग गया है कि पिछड़ों की कितनी आबादी है. वे नहीं चाहते कि आपको (ओबीसी) आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले. यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है.’

परिसीमन को बताया खतरनाक

उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा, ‘सच्चाई ये है कि मोदी जी जो चाहते हैं, अगर वह हो जाए तो उससे दक्षिण के राज्यों, पश्चिम के छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को भयंकर नुकसान होगा. यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है.’

2026 जनगणना के आधार पर फैसले की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को 2026 की नई जनगणना के आधार पर ही कोई फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हमारा रुख है कि आप (प्रधानमंत्री) 2026 में हो रही जनगणना के आधार पर (परिसीमन) कीजिए और 2011 की जनगणना के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का आंकड़ा नहीं है. अगर आप (प्रधानमंत्री) महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहते हैं तो आपके पास एक अधिनियम पड़ा हुआ है, उसे लागू कीजिए. हम पूरा समर्थन करेंगे. मगर हम आपको अन्य पिछड़ा वर्गों, दक्षिण भारतीय राज्यों और छोटे प्रदेशों के खिलाफ काम नहीं करने देंगे.’

“हम OBC का हक नहीं छिनने देंगे”

अपने बयान के अंत में राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, ‘आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक परिसीमन हो और ओबीसी को कुछ नहीं मिले. हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे. हम ओबीसी से हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे. अन्य पिछड़ा वर्गों, दलितों और आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए.’

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