लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न करीब 2:10 बजे दिनभर के लिए स्थगित हो गया। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्यों का निलंबन रद्द किए जाने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक बुधवार को तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बज कर 20 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। - सरकार ने बुधवार को बताया कि स्टेशनों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के रेलवे स्टेशनों को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपा गया है।

- सरकार ने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि को बहाल करने और उसे वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा में भर्तृहरि महताब के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह जानकारी दी। 

- सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले सात वर्षों में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से बढ़कर 6,780 मेगावाट हो गई जो 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

- सरकार ने बुधवार को कहा कि मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन-गगनयान का प्रक्षेपण अगले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले करने की योजना बनाई जा रही है और इससे पहले दो मानवरहित मिशन भेजे जाएंगे। 

राज्यसभा की कार्यवाही

- केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस साल अक्टूबर महीने में हुए जम्मू एवं कश्मीर दौरे के दौरान किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि अक्टूबर, 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर रहे कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर किन-किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। 

- सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के लिए अलग सेवा और पेंशन नियमावली तैयार करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

- राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि सरकार एवं समाज के स्तर पर पूरी सतर्कता बरते जाने के साथ ही कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। देश में ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों के कारण उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा को शुरू करते हुए तमिल मनीला कांग्रेस (एम) सदस्य जी के वासन ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि केंद्र एवं राज्य की विभिन्न सरकारें ओमीक्रोन के संकट से मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करें।