होम Gujarat में Ayushman कवच हुआ दोगुना! 5 लाख से बढ़कर 10 लाख, 2.92 करोड़ कार्ड जारी
गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सुशासन के पांच वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां साझा की हैं। सरकार के मुताबिक, इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया।
गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सुशासन के पांच वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां साझा की हैं। सरकार के मुताबिक, इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (PMJAY-MA) के तहत स्वास्थ्य सहायता कवच की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
राज्य में अब तक 2.92 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। गुजरात सरकार का दावा है कि स्कूली विद्यार्थियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने वाला गुजरात देश का एकमात्र राज्य है। अब तक 1.15 करोड़ से अधिक डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी गुजरात सरकार ने कई उपलब्धियां गिनाई हैं। नमोश्री योजना के तहत 8 लाख से अधिक महिलाओं को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। राज्य में संस्थागत प्रसव दर भी बढ़कर 99.97 फीसदी तक पहुंच गई है।
राज्य में ‘स्वस्थ गुजरात, मोटापामुक्त गुजरात’ अभियान शुरू करने के साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को भी आगे बढ़ाया गया। सरकार के अनुसार, 31,021 निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए हैं और टीबी मरीजों के लिए 5,76,344 पोषण किट वितरित की गई हैं।
मिशन इंद्रधनुष के तहत भी बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत 9,95,395 बच्चों और 2,25,960 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
गुजरात में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राजकोट AIIMS के लोकार्पण के साथ अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल में देश के पहले टेली-रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की गई है।
‘आरोग्य समीक्षा केंद्र’ और 108 सेवा के विस्तार के तहत 617 नई एंबुलेंस जोड़ी गईं, जिसके बाद राज्य में कुल 108 एंबुलेंस की संख्या 1,455 हो गई है। इसके अलावा गुजरात ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। सरकार का कहना है कि इन पहलों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक, डिजिटल सुविधाओं और बेहतर आपातकालीन सेवाओं से जोड़ने में मदद मिली है।
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