होम आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार! पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, ग्राउंड जीरो पर सीएम चंद्रबाबू नायडू

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Sep 4, 2024 08:20 PM

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार! पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, ग्राउंड जीरो पर सीएम चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार! पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, ग्राउंड जीरो पर सीएम चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार! पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, ग्राउंड जीरो पर सीएम चंद्रबाबू नायडू

राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राहत अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम भोजन पहुंचा रहे हैं, हालांकि कुछ देरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है।हम आईवीआरएस कॉल के माध्यम से सार्वजनिक प्रतिक्रिया एकत्र कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका शव परीक्षण किया गया है। हमने छह लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। कठिनाइयों का सामना करने वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। सुबह से ही अपस्ट्रीम में बारिश दर्ज की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि अब वायरल ज्वर फैलने का डर है, ऐसे में अधिकारी पर्चों के माध्यम से इन खतरों के बारे में जागरूकता फैलाएं तथा हर वार्ड कार्यालय में चिकित्सा शिविर लगाएं। बुधवार सुबह नाश्ते के 2.3 लाख पैकेट वितरित किए गए, जबकि दोपहर और रात के खाने के लिए 4.5 लाख पैकेट भोजन तैयार किया जा रहा है। इस बीच, सफाई कार्य के लिए 50 अग्निशामक यंत्रों को काम पर लगाया गया है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 3,312 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकारी मशीनरी ने 35 में से आठ टूटी सड़कों को ठीक करने में कामयाबी हासिल की। ​​इसके अलावा, 1.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी कृषि फसलें और 18,424 हेक्टेयर में खड़ी बागवानी फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं।आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि मैंने आज एक समीक्षा बैठक की। वन अधिकारी वन क्षेत्रों में उल्लंघन या अतिक्रमण पर बहुत सतर्क हैं और कार्रवाई करते हैं। जब शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की बात आती है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें इस पर ध्यान नहीं दिया, अतिक्रमण के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं क्योंकि यह पानी के प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि स्थिति उत्पन्न हुई तो केंद्र सरकार राज्य के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगी।

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