यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य के सभी मदरसों में हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान की अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।मदरसों में उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाने की छूट है, लेकिन सरकार हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा सुनिश्चित करेगी। सभी मदरसों में बाद की तीन भाषाएं अनिवार्य की जाएंगी। सरकार मदरसों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहती है। इसके लिए विभाग ने मदरसों को उच्च शिक्षा से संबद्ध करने के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा है।

एचटी से बातचीत के दौरान मंत्री राजभर ने कहा, जल्द ही इस संबंध में सरकार के समक्ष एक आधिकारिक प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने कहा, वर्तमान में राज्य के मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 16,500 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसमें 560 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे शामिल हैं। हालांकि, काफी संख्या में, करीब 8,500 मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

7 जून को, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को एक पत्र भेजकर सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए कहा कि सरकारी वित्त पोषित मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में स्थानांतरित किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनसीपीसीआर ने सिफारिश की कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसी तरह राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में दाखिला दिया जाए। यूपी सरकार ने 2022 में उत्तर प्रदेश में मदरसों का एक सर्वेक्षण किया। इसके अलावा अफसरों ने गैर-सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण के स्रोत, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और सुविधाओं सहित 12 बिंदुओं पर भी विवरण एकत्र किए हैं।