लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल व प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 37805 सूक्ष्म उद्योगों को लाभान्वित कर 170123 कुशल और अकुशल लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराए जाएंगे।

इस संबंध में शुक्रवार को प्रमुख सचिव बी.एल. मीणा की ओर से अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया गया है। जारी परिपत्र मे कहा गया है कि भारत सरकार की इस योजना में एक जिला-एक उत्पाद की अवधारणा के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाना है।

जारी परिपत्र में कहा गया है कि सूक्ष्म उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए जीएसटी, एफएसएसए आई स्वच्छता मानकों और उद्यम आधार के लिए पंजीकरण के साथ-साथ उन्नयन एवं मानकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश के लिए सहायता देना, कुशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाना, बैंक ऋण प्राप्त करने एवं उन्नयन करने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करना और पूंजी निवेश, सामान्य अवसंरचना तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना, इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।