भारत, चीन और दूसरे देशों से आने वाले लगभग 300 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने या आयात संबंधी नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि घरेलू व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। लद्दाख की गलवान घाटी में जिस तरह से चीन के साथ तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए इसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हालांकि, जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार इस तरह की योजना पर कम से कम अप्रैल महीने से ही विचार कर रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल पर लोकल जैसे नारों के भी मुताबिक है।

इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक आयात शुल्क के नए ढांचे को आने वाले तीन महीनों में धीरे-धीरे अमलीजामा पहनाया जा सकता है। हालांकि, इसको लेकर चर्चा में शामिल वित्त और व्यापार मंत्रालय फिलहाल इसपर किसी तरह की टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार 160 से 200 उत्पादों पर आयात शुल्क में इजाफे पर विचार कर रही है और बाकी 100 से ज्यादा उत्पादों पर नॉन-टैरिफ बैरियर्स लगाने का इंतजाम सोच रही है, जैसे कि लाइसेंस की बाध्यता या गुणवत्ता की सख्ती से जांच आदि।