सीमा पर चीन की हरकत के ख़िलाफ़ देश में ग़ुस्सा बढ़ता जा रहा है. चीन में बने सामानों के बहिष्कार की आवाज़ भी रोज़ ज़्यादा मुखर होती जा रही है. बहिष्कार का ये आह्वान अब सरकारी स्तर पर भी जा पहुंचा है. केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने अपने मंत्रालय के रोज़मर्रा के कामकाज में चीनी सामानों के बहिष्कार का फ़ैसला किया है. पासवान ने इसके लिए अपने मंत्रालय के तहत आने वाले दोनों विभागों के सचिवों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है. खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ऐसा क़दम उठाने वाला सम्भवतः पहला सरकारी महकमा बन गया है.

रामविलास पासवान ने लोगों से भी चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की है. उनके मुताबिक़ चीनी सेना की धृष्टता का जवाब देने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है आज 14 राज्यों के खाद्य मंत्रियों और अधिकारियों से वन नेशन वन राशन कार्ड के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई बैठक के बाद एबीपी न्यूज़ के एक सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि कुछ ही दिनों बाद देश में त्योहारों का समय शुरू हो जाएगा और तब लोगों को याद रखना होगा कि गणेश पूजा में प्रतिमा चीन की न बनी हो या दीवाली में दीया जलाएं न कि चीनी लाइटें.

इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका मंत्रालय ऐसे नियम तैयार कर रहा है कि चीन और बाक़ी देशों से आने वाले सस्ते सामानों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. पासवान ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो यानि बीआईएस 25000 उत्पादों की गुणवत्ता तय करता है. उनके मुताबिक़ जब हमारा सामान बाहर जाता है तो बहुत ही कड़े गुणवत्ता नियमों से उसे गुजरना पड़ता है और कई बार छोटे छोटे देश भी भारतीय वस्तुओं को गुणवत्ता के नाम पर नकार देते हैं लेकिन जब उन देशों का सामान यहां पहुंचता है तो गुणवत्ता का लचर नियमों के कारण ख़राब सामान भी पहुंच जाते हैं. ऐसे में नए नियमों से ख़राब और गुणवत्ता रहित सामानों को देश के अंदर आने से रोका जा सकेगा.