गृह मंत्रालय ने लोगों की आवाजाही को लेकर सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्‍य सचिवों को गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों और गाड़ियों को आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगाई है। राज्यों को इस तरह के आवागमन को बाधित नहीं करना चाहिए। सभी जिलों के अधिकारियों और स्‍थानीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए।

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तियों की एक जगह इकट्ठा होने से रोकना और शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, यात्रियों से भरी बसों, सामान ले जा रहे ट्रकों आदि पर लागू नहीं होता है। रेल, बस और विमान से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा लोगों पर प्रतिबंध नहीं लागू होगा।

गौरतलब है कि लॉकडाउन की बंदिशें झेल रहे देश के तमाम राज्य अब धीरे-धीरे लॉकडाउन को खोल रहे हैं मगर अभी किसी राज्य में पूरी तरह से सुविधाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। स्कूल-कॉलेज तो अभी किसी राज्य में नहीं खुले हैं, फिलहाल इनके अगले दो माह तक खुलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। केंद्र के आदेश के बाद भी पांच राज्‍यों ने मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी है।

इसके अलावा कुछ राज्यों में मॉल और रेस्टोरेंट को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि कुछ राज्यों ने अपने यहां खुद से निर्णय लेते हुए लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।

राजधानी दिल्ली में भी अधिकतर चीजें खोल दी गई हैं मगर बैंक्वेट हॉल, स्कूल, कॉलेज आदि चीजों को अभी इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसी चर्चा शुरू हुई थी कि दिल्‍ली समेत कई राज्‍यों में फिर से लॉकडाउन लगेगा, लेकिन इन चर्चाओं पर विराम लग गया और दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन इससे इनकार किया है। इसके अलावा अभी मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है।