कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है। जून में काफी बढ़ने और जुलाई तक स्थिति चिंताजनक होने के भी आसार हैं। ऐसे में केंद्रीय रणनीतिकार एक साथ लॉकडाउन हटा लेने के पक्ष में नहीं हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनका मंतव्य जाना है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के बीच में इसे लेकर व्यापक चर्चा हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव इस पर मेहनत कर रहे हैं। इसके पूरे आसार हैं कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन 5.0 लगाया जा सकता है।
जिलाधिकारी, महानगर पालिकाएं, नगर निगम की हो सकती है प्रभावी भूमिका
केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 तक का जिम्मा खुद संभाला। हॉटस्पॉट के निर्धारण से लेकर पाबंदी और इसमें छूट देने की प्रक्रिया को खुद निर्धारित किया। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों की भूमिका बढ़ाई गई थी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका बढ़ी। केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य एजेंसियों के सहयोग, समन्वय के साथ इस पर काम किया। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अफसर का कहना है कि लॉकडाउन 4.0 में कोविड-19 के मामले जरूर बढ़े।

संक्रमण की जांच बढ़ी और रोगियों के ठीक होने की दर भी बढ़ी, लेकिन इसे बहुत असफल नहीं कहा जा सकता। बताते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन 5.0 भी लागू हो सकता है। इसमें कामकाज की छूट बढ़ेगी।

आर्थिक गतिविधियों को और बड़े पैमाने पर खोले जाने की अनुमति दी जा सकती है। सूत्र का कहना है कि एक साथ लॉकडाउन हटा लेना विवेकपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से इस पर आगे बढ़ रही है।

मिल रहे संकेतों के अनुसार इस लॉकडाउन में जिलाधिकारी, महानगरपालिका, नगर निगमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

हॉटस्पॉट का निर्धारण, कोविड संक्रमण की जांच, प्रतिबंधों में ढील आदि में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
31 मई को अगले चरण की घोषणा होने के आसार
लॉकडाउन 4.0 के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन 5.0 लगेगा? सूत्र बताते हैं कि इसके बारे में कोई घोषणा 31 मई को होने की उम्मीद है।

माना यह भी जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्री के स्तर से भी घोषणा हो सकती है।

केंद्र सरकार निगरानी, सुविधा, सहयोग और मार्गदर्शन की भूमिका में रह सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में केंद्रीय गृहमंत्रालय की एडवाइजरी आने तक कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता।

फिलहाल इतना तय है कि अगले चरण में कुछ इलाकों को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों को लगभग खोल देने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है।