उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां के श्रमिकों और कामगारों को पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने एक प्रवासी आयोग गठित करने का निर्णय किया है. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आयोग उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को अपने राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी श्रमशक्ति हमारे पास है. प्रदेश सरकार इनके कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही है. इसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'ऐसे में अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी. इसके साथ ही कोई भी राज्य यूपी सरकार की बिना अनुमति के यहां के श्रमिकों एवं कामगारों को नहीं ले जा पाएगी.'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'जिस प्रकार से लॉकाडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है.' योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा, प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी.