केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगारपरक योजना मनरेगा पर ज्यादा फोकस किया है। आंकड़े बताते हैं कि पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार से तीन गुना ज्यादा बजट मोदी सरकार मनरेगा के लिए इस्तेमाल करने में जुटी है। बीते दिनों जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी करने की घोषणा की तो चालू वित्त वर्ष में बजट कुल एक लाख करोड़ पार कर गया। क्योंकि सरकार ने इससे पूर्व आम बजट के दौरान 61 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बयान में कहते हैं, 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा के साथ मनरेगा को अब तक की सर्वाधिक एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।

पिछले सात वर्षो में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मनरेगा को जारी हुई धनराशि के आंकड़ों की आईएएनएस ने पड़ताल की तो पता चला कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार हर साल कहीं ज्यादा बजट दे रही है, जिससे रोजगार भी पहले से ज्यादा मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता कई बार मोदी सरकार पर मनरेगा की उपेक्षा करने के भी आरोप लगाते हैं, लेकिन आंकड़े इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं करते।

बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से बजट बढ़ाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा था, “प्रधानमंत्री ने यूपीए काल में सृजित मनरेगा स्कीम के लिए 40000 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी दी है। मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जिस पर भाजपा ने जवाब देते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने मनरेगा का कहीं बेहतर इस्तेमाल किया है।