केंद्र सरकार ने अप्रैल और मई के लिए राज्यों को केन्द्रीय कर भरने के लिए 92,077 करोड़ रुपये जारी किए हैं। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, 'अप्रैल और मई 2020 के लिए केन्द्रीय करों की अदायगी के लिए राज्य की हिस्सेदारी के रूप में सरकार ने कुल 92,077 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।' अप्रैल के लिए यह राशि 46,038.10 करोड़ रुपये थी, जबकि मई के लिए यह 46,038.70 करोड़ रुपये थी।

ट्वीट में आगे कहा गया कि ये रिलीज बजट अनुमान 2020-21 में प्राप्तियों के अनुमानों के अनुसार हैं और यह केंद्र के नकद बैलेंस को प्रभावित किए बिना वास्तविक कर संग्रह के लिए समायोजित नहीं किए गए हैं।

उन्होंने कहा की यह सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना काल में भी राज्यों के नकदी प्रवाह को कम नहीं किया जाए। बजट में 2020-21 के लिए करों में राज्यों की हिस्सेदारी 7.84 लाख करोड़ रुपये थी।

15 वें वित्त आयोग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नव-निर्मित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 41 फीसद विभाज्य पूल और 1 फीसद राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। 14 वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को करों में 42 फीसद हिस्सा दिया जाए।