प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा रविवार को घोषित आर्थिक प्रोत्साहन की पांचवीं और आखिरी किस्त के भारत के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव होंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इन कदमों से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिलेगी और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।उन्होंने कहा, “राज्यों के विकास को भी इससे गति मिलेगी।” सरकार ने रविवार को घोषणा की कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में एकसाल तक कोई नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। उद्योगों पर कोविड-19 का बोझ कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।