कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों में कुछ छूट देने का फैसला किया। इनमें आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों के संचालन और आईटी-बीटी क्षेत्र की कंपनियों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाने की अनुमति देना शामिल है। वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, ' राज्य के कोविड-19 प्रभावित उन क्षेत्रों को जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, में प्रतिबंधों में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।' उन्होंने कहा, 'यह फैसला किया गया कि जरूरी सामानों के साथ ही बजरी, रेत, सीमेंट और स्टील के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।' मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को जहां काम कर रहे हैं, वहीं रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक समूहों और विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र की औद्योगिक टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाएगी।