महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अपनी आजीविका गंवा बैठे 12 लाख पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 2000-2000 रूपये देने का शनिवार को निर्णय लिया। ये पाबंदियां 24 मार्च का लगायी गयी थीं जिन्हें बाद में तीन मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल ने कहा कि श्रमिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं और उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करना कठिन हो रहा है क्योंकि निर्माण गतिविधियां लॉकडाउन के चलते थम गयी हैं। मंत्री ने एक सरकारी बयान में कहा, ''स्थिति को देखते हुए हरेक उस मजदूर के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 2000 रूपये जमा किये जाएंगे जो महाराष्ट्र बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण गतिविधि श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं।’’ उन्होंने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत 12 लाख से अधिक मजदूर इस कदम से लाभान्वित होंगे। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, वाल्से पाटिल एवं वरिष्ठ नौकरशाहों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां नियमों के अनुपालन के आधार पर 20 अप्रैल से फिर से चालू की जाएंगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन और संबंधित नियम लगाये गये हैं।