संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को विपक्षी दलों ने एनपीआर, एनआरसी, संशोधित नागरिकता कानून, जामिया में हिंसा और कोरोना वायरस जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। विपक्षी दलों ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया। राज्यसभा में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग विपक्ष ने की, जिसे सभापति एम वेंकैया नायडू ने ठुकरा दिया। विपक्षी सांसदों ने इन मुद्दों पर नोटिस दिए हैं।

• इन मुद्दों पर विपक्षी दलों की और से नोटिस दिए गए हैं-
• जामिया हिंसा पर चर्चा के लिए लोकसभा में टीएमसी का नोटिस।
• लोक सभा में एनआरसी और एनपीआर पर डीएमके का नोटिस।
• सीएए और एनआरसी पर सरकार की ओर से विरोधाभासी बयान पर लोकसभा में ओवैसी का नोटिस।
• सीएए और एनआरसी पर बहस के लिए लोकसभा में बसपा ने भी नोटिस दिया है।
• केरल से कांग्रेस सांसद हबी ईडन ने कोरोनो वायरस पर नोटिस दिया है।
• जामिया मिलिया में हिंसा पर चर्चा के लिए इंडियन मुस्लिम लीग का नोटिस।
• टीएमसी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सीएए और एनआरसी पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है।

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। सोमवार को चर्चा शुरू होते ही जामिया पर फायरिंग को लेकर हंगामा हुआ। रविवार रात करीब 12 बजे दो अज्ञात लोग ने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर पांच पर फायरिंग करके फरार हो गए। अधीर रंजन चौधरी ने सदन के भीतर भी इसको लेकर कहा कि प्रदर्शन करना लोगों का हक है, उन पर फायरिंग की घटनाएं ठीक नहीं हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोलने खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने 'गोली मारना बंद करो, देश तोड़ना बंद करो' के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने संविधान बचाओ, देश बचाओ के भी नारे सदन में लगाए।