होम जेडीयू की मांग- NPR में माता-पिता के कॉलम को हटाए सरकार

समाचारखेल Alert Star Digital Team Jan 31, 2020 07:58 PM

जेडीयू की मांग- NPR में माता-पिता के कॉलम को हटाए सरकार

जेडीयू की मांग- NPR में माता-पिता के कॉलम को हटाए सरकार

जेडीयू की मांग- NPR में माता-पिता के कॉलम को हटाए सरकार

नई दिल्ली। जेडी (यू) ने शुक्रवार को एनडीए की बैठक के दौरान मोदी सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रश्नावली में माता-पिता के विवरणों को हटाने के लिए आग्रह किया है।बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों कहा था कि एनपीआर के पुराने मॉडल को लागू करने को लेकर वह केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। बता दें कि हाल ही में नीतीश ने कहा था कि एनपीआर 2012 की स्थिति में ही होना चाहिए।

जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने एनडीए की बैठक में एनपीआर को 2012 के मॉडल पर कराए जाने की मांग उठाई। ललन सिंह ने बताया कि उन्होंने बैठक में यह मुद्दा उठाया और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि इस मामले पर चर्चा की जाएगी। सिंह ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के अन्य सहयोगियों ने भी इस मुद्दे पर जेडीयू का समर्थन किया है।

इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि नए प्रश्नों को जोड़ने के बाद भ्रम की स्थिति बनी है, खासकर माता-पिता का जन्म और उम्र और इस जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास पर बीते दिनों बुलायी गयी बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि एनपीआर के कई बिंदुओं को लेकर आपत्ति है। उन्होंने कहा था कि एनपीआर के पुराने मॉडल को लागू करने को लेकर वह केंद्र से बातचीत करेंगे।

वहीं नए नागरिक कानून के बारे में उन्होंने कहा था कि लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। केंद्र सरकर को माहौल को सामान्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्हें आपत्ति है उन्हें इस मामले में सर्वोच्च न्यायलय के सामने बहस करनी चाहिए,लेकिन विभिन्‍न राज्य सरकर द्वारा इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, हर प्रदेश का अपना-अपना अधिकार और राय होता है।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)