कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभाओं को केन्द्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्टने सीएए को संवैधानिक करार दिया तब इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिये परेशानी उत्पन्न होगी। सिब्बल ने राज्यों के पास किसी केन्द्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के अपने एक दिन पहले के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुये यह बात कही। सिब्बल ने शनिवार को केरल साहित्य सम्मेलन में कहा था कि सीएए को संसद से पारित किये जाने के बाद राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।