नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर सोमवार को विपक्ष ने पटना में विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में कहा कि बिहार में नेशनल रजिस्टार ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी)  का कोई सवाल ही नहीं, यह असम के संदर्भ में ही चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर सफाई दी है। जनता दल(यूनाइटेड) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर एनआरसी और सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के ख़िलाफ़ पहले से आवाज़ उठाते रहे हैं।जेडीयू की तरफ़ से संसद में सीएए का समर्थन करने के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, "धर्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार में भेदभाव करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक को जेडीयू का समर्थन मिलते हुए देखकर निराशा हुई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपने शासन वाले राज्यों में इसे नहीं लागू करने की अपील की थी, साथ ही गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया था कि वे सीएए-एनआरसी को अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं होने दें