दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार-सोमवार की रात तड़के तीन बजे तक कोर समूह की बैठक की। दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर निर्णय लेने के लिए उन्होंने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) को भी सोमवार शाम बैठक के लिए बुलाया है।

सोमवार को पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक इकाई सीईसी की बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर शाम छह बजे हो सकती है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ शाह और कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा शामिल हो सकते हैं। रातभर चली बैठक में दिल्ली की प्रत्येक सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर प्रतिक्रियाएं ली गई, जिसके बाद सोमवार को सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। यह बैठक शाह के आवास पर हुई, जिसमें नड्डा, महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, भाजपा के दिल्ली प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व अन्य लोग शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा सीट पर कई सर्वेक्षण किए हैं।

आप के गाने पर मनोज तिवारी को आपत्ति, मांगा 500 करोड़ का हर्जाना

दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू होते ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी ने प्रचार के लिए लगे रहो केजरीवाल थीम पर एक गाना रिलीज किया है और इस गाने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिखाया है। आप के इस कदम पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी ने इस गाने के खिलाफ शिकायत करते हुए 500 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए राजनीतिक दल पूरी तरह प्रचार में कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार में लगे रहो केजरीवाल का नारा दिया है। इस नारे के साथ उसने एक वीडियो बनाया है जिसमें मनोज तिवारी को दर्शाया गया है। वीडियो में मनोज तिवारी की फिल्मों के शॉट्स हैं, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है।

मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को अपने प्रचार सॉन्ग में मेरे वीडियो इस्तेमाल करने का हक किसने दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में अपनी शिकस्त देखकर चकरा गए हैं। अपनी इस आपत्ति को मनोज तिवारी ने चुनाव आयोग के सामने भी दर्ज कराया है। तिवारी ने मानहानि और प्रॉपर्टी राइट्स के अधिकार का आरोप लगाते हुए 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की है।