उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने राज्य में वाणिज्यिक (कामर्शिलय) कनेक्शन की संख्या बढ़ाने का खाका खींच लिया है। इस काम में बिजली विभाग अन्य विभागों जैसे वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे करीब दर्जन भर विभागों की मदद लेगा।

इन विभागों के यहां पंजीकृत दुकानों, संस्थानों की सूची लेकर विभाग उनके कनेक्शन की विधा की जांच करेगा। जहां भी घरेलू कनेक्शन पर ये कारोबारी गतिविधियां होती नजर आएंगी, उनके कनेक्शन की विधा कामर्शिलय कर दी जाएगी।

यूपी में कामर्शिलय कनेक्शन राष्ट्रीय औसत तक ले जाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने वर्ष 2024-25 के लिए तय लक्ष्यों में इसे प्रमुखता से शामिल किया है। जिसमें लिखा गया है कि यूपी में कुल उपभोक्ताओं के मुकाबले बामुश्किल 10 से 12 फीसदी ही कामर्शिलय उपभोक्ता हैं जबकि इस विधा के कनेक्शन में राष्ट्रीय औसत 16 फीसदी है। प्रबंधन ने कामर्शिलय कनेक्शन औसतन 24 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य लिया है। जिसके लिए घरेलू कनेक्शन पर संचालित संस्थानों, दुकानों की सूचनाएं एकत्र करने का निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य दिया गया है कि यूपी के बड़े शहरों में कुल कनेक्शन का 20 फीसदी तथा अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 16 फीसदी तक कामर्शिलय कनेक्शन होने चाहिए।

जीएसटी देने वाले कारोबारियों के कनेक्शन होंगे जांच के जद में

इसके लिए वाणिज्य कर विभाग से जीएसटी पंजीकृत संस्थानों की सूची, नगर निगम और विकास प्राधिकरणों से पंजीकृत व आवंटित वाणिज्यिक गतिविधि वाले परिसरों, दुकानें व आफिस की सूची तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से मेडिकल स्टोरों की सूची लेकर उसके आधार पर कनेक्शन की जांच करने को कहा गया है।

कामर्शिलय गैस सिलिंडर वालों को भी लाएंगे कामर्शियल कनेक्शन में

इसके अलावा श्रम विभाग में पंजीकृत संस्थानों व ठेकेदारों, खाद्य एवं रसद विभाग में दर्ज खाद्य पदार्थ तथा राशन की बिक्री के लिए संचालित दुकानों की सूची, आबकारी विभाग से शराब की दुकानों व गोदामों की सूची, गैस एजेंसियों से वाणिज्यिक सिलिंडर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से फार्मेसी, नर्सिंग होम, अस्पताल व पैथालाजी, मेडिकल व नर्सिंग कालेजों की सूची के आधार पर कनेक्शन विधा की जांच की जाएगी।

पंचायत भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के कनेक्शन की जांच भी होगी

शिक्षा विभाग से प्राथमिक स्कूलों की सूची के साथ बैंक, इंश्योरेंस एजेंसी, सामुदायिक केंद्र, पंचायत भवन, विकास खंड कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय जो घरेलू विधा की बिजली से संचालित हैं, उनकी जांच करते हुए कनेक्शन कामर्शिलय करने के लिए कहा गया है।