आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों की लॉटरी लगने वाली है। योगी सरकार प्रदेश के  सभी शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रदेश के साढ़े सात लाख इंटर पास व डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता योजना के तहत एक साल का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें नौकरी करने के लायक बनाएगी। इसके एवज में उन्हें हर महीने आठ हजार से लेकर नौ हजार रुपये तक स्टाइपेन्ड मिलेगा। मुख्य सचिव के सामने इस योजना का प्रस्तुतीकरण भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री 24 जनवरी प्रदेश स्थापना दिवस पर योजना की घोषणा कर सकते हैं।इस योजना का जिम्मा उच्च शिक्षा  विभाग को  दिया जाएगा। उच्च शिक्षा  विभाग 24 फरवरी तक साढ़े सात लाख युवकों को नौकरी देने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम आयोजित करेगा। सभी 75 जिलों में लागू होने वाली इस योजना के तहत हर जिले में 10-10 हजार प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा। जिले के सांसद व विधायक इस योजना के नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता योजना का वेब पोर्टल है। युवा बेरोजगार उस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। स्टाइपेन्ड के रूप में डिप्लोमाधारक प्रशिक्षु को 8 हजार रुपए प्रतिमाह और डिग्रीधारक प्रशिक्षु को नौ हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।एक आकलन के मुताबिक राज्य सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए 2460 करोड़ रुपये तो केंद्र सरकार को 3825 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि केंद्र सरकार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रशिक्षुओं को 2016 से ही चार हजार रुपए महीना प्रति प्रशिक्षु स्टाइपेन्ड दे रही है। आईटीआई के अब तक पौने दो लाख प्रशिक्षु इससे लाभान्वित हो चुके हैं।