प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को छह महीने तक बढ़ाने का फैसला किया। इस योजना का उद्देश्य देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करना है। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना को बाद में मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देती है। अतिरिक्त मुफ्त अनाज एनएफएसए के तहत प्रदान किए गए सामान्य कोटे से अधिक है, जो अत्यधिक रियायती दर पर 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर शाम 4.30 बजे शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। गौरतलब है कि आज एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय कैबिनेट की यह दूसरी बैठक हो रही है। बैठक में कई शीर्ष मंत्रियों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन की घोषणा के दौरान सरकार पीएम गरीब कल्याण योजना लेकर आई थी, जिसके तहत गरीबों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई थी। भारत में पहली कोविड लहर के दौरान, लगभग 120 मिलियन प्रवासी श्रमिकों ने नौकरी खो दी थी, जिससे सरकार को गरीबों के लिए मुफ्त भोजन योजना जैसे कदम उठाने पड़े।