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क्या गिरफ्तार हो जाएंगे पुतिन? मंगोलिया पहुंचते ही उठने लगे सवाल
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं. पुतिन की मंगोलिया यात्रा 2 दिन की है. वो सोमवार की रात को उलानबटार पहुंचे. मंगोलिया, जो रूस का पड़ोसी देश है, वहां उनका स्वागत किया गया, लेकिन इस स्वागत के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी है.
दरअसल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने पुतिन के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ये वारंट विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोपों के कारण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों के गैरकानूनी निर्वासन का मामला शामिल है.
पुतिन के मंगोलिया पहुंचते ही कई मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मंगोलिया सरकार से मांग की है कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे. मंगोलिया ICC का सदस्य है, और इसी कारण से यहां उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं. हालांकि, मंगोलिया की सरकार ने इस मांग पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, और पुतिन को सम्मान के साथ स्वागत किया गया है.
कई देशों ने की गिरफ्तारी की मांग
पुतिन की गिरफ्तारी की मांग पर कई देश भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई देशों ने मंगोलिया से अपील की है कि वो ICC के आदेश का पालन करें. इसके उलट पुतिन ने इस गिरफ्तारी की फिक्र न करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी है. वहीं, पुतिन की मंगोलिया यात्रा और उनकी गिरफ्तारी की मांग ने एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगोलिया इस स्थिति में क्या कदम उठाता है? क्या वो ICC के आदेश का पालन करेगा, या फिर पुतिन को अपने देश में सुरक्षित रखेगा?
पुतिन की गिरफ्तारी के लिए मंगोलिया को कानूनी अधिकार है?
मंगोलिया को व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए कानूनी रूप से कुछ अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ ही कई जटिलताएं भी हैं. पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण मंगोलिया को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.
कानूनी अधिकार
रूस और मंगोलिया के राजनीतिक संबंध
लेकिन मंगोलिया के सामने कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं. मंगोलिया और रूस के बीच काफी नजदीकी राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं. पुतिन की मंगोलिया यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मंगोलिया को रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता है. मंगोलिया पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव है कि वह ICC के आदेश का पालन करे, लेकिन साथ ही उसे अपने राष्ट्रीय हितों और रूस के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखना होगा.
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