तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के आवास वेदा निलयम का अधिग्रहण करने के लिए शहर की दीवानी अदालत में 67 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को स्मारक बनाने के लिए राज्य सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। हालांकि जयललिता की भतीजी जे दीपा और भतीजा जे दीपक इस कदम का विरोध कर सकते हैं। दोनों ने संपत्ति पर अधिकार का दावा किया है और मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें क्लास दो का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि 36.9 करोड़ रुपये आयकर और संपत्ति कर बकाया चुकता करने में भुगतान किया जाएगा। जयललिता पर यह राशि आयकर विभाग की बकाया है। भुगतान कर देने के बाद इसकी राह की सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। सत्ताधारी अन्नाद्रमुक ने कहा कि पार्टी पर 0.55 एकड़ में फैली संपत्ति को स्मारक में बदलने की जवाबदेही और उसका अधिकार है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 2017 में सत्ता संभालने के बाद इसकी घोषणा की थी।

अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता और मत्स्य पालन मंत्री डी. जयकुमार ने कहा, 'हमने शहर की दीवानी अदालत में 68 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। उनके आवास को स्मारक में बदलने की हमारी जवाबदेही और अधिकार है।'